ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੁੰਗਜਾਗਿਨ ਵਾਲਟੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਟੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਥਨਲੋਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ, ਵਲਟੇ ਦੁਆਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਫਾਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਸਮੂਹ, ਅਰਾਮਬਾਈ ਟੈਂਗੋਲ, ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਟੇ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਲਟੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੌਸਮ ਵਲਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌਸਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਵਾਲਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਜ਼ੋਮੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜ਼ੈਡਸੀਸੀ), ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਸੀ ਡਿਖੋ ਨੇ ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ ਦੇ ਲਾਮਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸੇ ਦਿਨ, ZCC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 4 ਮਈ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ZCC ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।