ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘਮਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੁਲਤਵੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਕਦੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਪੇਅ ਸਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।”
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ NPS ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡਾਂ, PSUs, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।