- ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼
- ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
- ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੋਹਾਲੀ, 19 ਅਗਸਤ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਲੇਜ ਕੋਮਨ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਨਗਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਮੀ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿਚ 5 ਵਿੱਘੇ ਤੇ 5 ਵਿਸਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਭਾਂਖਰਪੁਰ ਵਿਚ 13 ਕਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਨਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ. ਨਗਲਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 6 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਵਤਾਰ ਨਗਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ :
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕ-ਮੇਲਰ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 1% ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।
The post ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ appeared first on Desh Click.