ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ “ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ “ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਰਹੀ ਹੈ”।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ 2023 ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। “ਮਹਿਲਾ ਬਿੱਲ 2023 ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤਾਕਤ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ “ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ” ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।