‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ‘ਕਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 91% ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2031 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 18% ਘੱਟ ਡੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।