ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਵੀਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜੋਸੇਫ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਮਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਗਠਜੋੜ
– ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
– ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ
234 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 108 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀਕੇ ਨੂੰ 118 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ 113 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਵੀਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
ਵੀਸੀਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੀ ਸ਼ਨਮੁਗਮ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਵੀਰਪਾਂਡਿਅਨ ਅਤੇ ਵੀਸੀਕੇ ਨੇਤਾ ਥੋਲ ਤਿਰੁਮਾਵਲਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਭਵਨ ਦੇ ਲਾਅਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
“ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ 118 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ TVK ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। TVK ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ,” ਤਿਰੁਮਾਵਲਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਸਦਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 1988 ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ।”
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ।
“ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਲਈ ਛੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੇਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਰੋਹ ਹੈ।