ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਏਪੀਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ
ਕੰਵਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ/royalpatiala.in ਨਿਊਜ਼/9 ਜੂਨ, 2026
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs), ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਠੋਸ ਵਪਾਰਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ “ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਪੀਈਡੀਏ) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਪੀਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇਵ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ – ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ – ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ US $ 468 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ US $ 863 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਰਵਕਾਲੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
“ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ US $ 310 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ US $ 442 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ US $ 158 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ US $ 421 ਬਿਲੀਅਨ US $ ਇੱਕ CAGR ਨਾਲ 9.3% ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ US $ 387.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ,” ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਈਐਫਟੀਏ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਟੀਈਪੀਏ, 2025), 100 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਫਡੀਆਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਐੱਫਟੀਏ (2026) 27 ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਸੀਈਸੀਪੀਏ (2021) ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਸੀਈਪੀਏ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯੂਏਈ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ US $ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਮਿਸ਼ਨ 500’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਂ ਐਫਟੀਏ ਹੁਣ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ, ਮੱਝ ਦਾ ਮੀਟ, ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਹਿਦ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਟੀਏ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੋਨਿਕਾ ਗੌੜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (AAI) ‘ਤੇ ਪੈਕਹਾਊਸ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੌਰਟੀਨੇਟ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, Basmati.Net ਅਤੇ HortiNet ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਯਾਤ ਮੀਲਪੱਥਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ: ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਸ (ਜਨਵਰੀ 2025) ਲਈ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ; ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੋਰਨ ਟਰੂਪਰ’ ਬ੍ਰਾਂਡ (ਜਨਵਰੀ 2025) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੌਪਕਾਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਯਾਤ; ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕਤਰ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਲੀਚੀ (ਜੂਨ 2025); ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ (ਜੂਨ 2025); ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਤੱਕ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ (7,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ); ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਚਾਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਫਪੀਸੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਟਰਨਾ ਪਿੰਡ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਲਫੂਡ 2026, ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਾਇਓਫਾਚ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ‘ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼’ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲੋਬਲ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ US$40.95 ਬਿਲੀਅਨ (CY2014) ਤੋਂ US$52.76 ਬਿਲੀਅਨ (CY2024) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਸਮੁੰਦਰੀ-ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ 4.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 206 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਸ਼ਨ (EPM) ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ 12 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, MSME ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। EPM ਦੋ ਉਪ-ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ‘ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ’, ਜੋ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਵਪਾਰ ਵਿੱਤ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਵ- ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਨਿਰਯਾਤ ਫੈਕਟਰਿੰਗ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਸੰਪੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ‘ਨਿਰਯਾਤ ਦਿਸ਼ਾ’, ਜੋ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ, ਨਿਰਯਾਤ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਖੰਡਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ India@2047 ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਏਪੀਈਡੀਏ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਫਟੀਏ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਐਫਪੀਓਜ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਤਿਆਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਏਪੀਈਡੀਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।