ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ’ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਈ.ਬੀ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਫ਼-1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 22 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਈ.ਬੀ-1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,” ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।” ਈ.ਬੀ.-1 ਯਾਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੋ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਈ.ਬੀ-1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ-ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 2,26,000 ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਲੋਬਲ ਸੀਮਾ 1,86,317 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ਪਰਿਵਾਰ-ਸਪਾਂਸਰਡ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਦਾ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ, ਯਾਨੀ 28,862, ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐੱਫ2ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 22 ਅਗਸਤ 2026 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐੱਫ3 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 15 ਮਈ 2012 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 29 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।