- NRI ਮਿਲਣੀ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ: ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ: ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ*
- ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ: (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ 26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਣੀ 26 ਅਗਸਤ, ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ, ਹੋਟਲ ਸੇਪਲ, ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ, ਨੇੜੇ ਤਿੰਨਕੋਨੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।